ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) GDP ਦੇ **6%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ **$40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫੈਡਰਲ ਕਰਜ਼ਾ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Debt-to-GDP ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 124% ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 6% ਦਾ ਬਜਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰ Kevin Warsh ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2% ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ (INR) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
- FPI ਫਲੋ: ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ (Treasury Yields) ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।