ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Department of Homeland Security (DHS) ਨੇ H-4 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ (Local Hiring) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Department of Homeland Security (DHS) ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (RIN 1615-AD14) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ IT ਦਿੱਗਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, Wipro, ਅਤੇ HCL Tech ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (Local Talent) ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 'ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਫਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਜਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ DHS ਅਤੇ Federal Register ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।