ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ **$60 ਅਰਬ** ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ 'ਚਾਈਨਾ ਪਲੱਸ ਵਨ' ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ $60 ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ (Oversight Framework)
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'US-China Board of Trade' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ Scott Bessent ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ Jamieson Greer ਚੀਨੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ He Lifeng ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ 77 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਰਿਫ ਐਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI Inflow) ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ 'China Plus One' ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚੀਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।