ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ **$1.99 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ (Budget Deficit) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ $7.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ $5.40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ $1.36 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਟ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
- ਟੈਰਿਫ ਰਿਫੰਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $145 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਮਾਲੀਆ $22 ਬਿਲੀਅਨ ਘਟ ਗਿਆ।
- ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ: ਵਧਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ 6% ਵਧ ਕੇ $917 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- GDP ਰੇਸ਼ੋ: ਡੈਫਿਸਿਟ-ਟੂ-GDP ਰੇਸ਼ੋ ਹੁਣ 6.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.8% ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI) ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।