ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ **100%** ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ?
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ OMCs (Oil Marketing Companies) ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਜਿਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Reliance Industries ਅਤੇ Nayara Energy ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਜੋਖਮ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ (Indian Rupee) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Reserve Bank of India ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ।