ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਐਨਰਜੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ **100%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil) ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ।
ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਕ
ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।