UPI ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ **240 ਬਿਲੀਅਨ** ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਰੇਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। RBI ਦੀ e-Rupee ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
UPI ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ 240 ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ: UPI ਇੱਕ 'ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ RBI ਦੀ e-Rupee (CBDC) ਅਸਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਵਰਨ ਮਨੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ 2026 ਤੋਂ?
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill' ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ UPI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ 'ਸਬਸਿਡੀ' ਮਾਡਲ ਤੋਂ 'ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 240 ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ੀਲੀਏਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਫਿਨਟੇਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।