15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 'UPI ਟੈਕਸ' ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ 'ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ' (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 'UPI ਟੈਕਸ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹20,700 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਦੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ, P2P ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।