Uttar Pradesh ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ **95,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ODF Plus' ਤਹਿਤ ਸਾਲਿਡ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ODF Plus' ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਦਮ
Swachh Bharat Mission-Gramin ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ 2.68 ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ 'ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ' ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ' 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।