ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Yogi Adityanath ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ **70%** ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ **60%** ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Yogi Adityanath ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 'ਰਸ਼' (March Rush) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Kisan Credit Card (KCC) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MSME ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ GI ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।