Uttar Pradesh State Rural Livelihoods Mission (UPSRLM) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ **10.5 ਲੱਖ** ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (SHGs) ਰਾਹੀਂ **1.25 ਕਰੋੜ** ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (UPSRLM) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 10.5 ਲੱਖ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 1.25 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 65,544 ਵਿਲੇਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 3,298 ਕਲੱਸਟਰ-ਲੈਵਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Institutional Credit) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਵਿਦਿਅਤ ਸਖੀ' (Vidyut Sakhi) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' (Lakhpati Didi) ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ (Rural Consumption) ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ (Market Connectivity) ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।