Uttar Pradesh ਦੀਆਂ 10 Rajya Sabha ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ Assembly ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। CM Yogi Adityanath ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Rajya Sabha ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ
CM Yogi Adityanath ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Bharatiya Janata Party ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 8 ਪੁਰਾਣੇ Rajya Sabha ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ OBC, ਦਲਿਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ
Akhilesh Yadav ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Samajwadi Party ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ Reliance Industries ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ Dhanraj Nathwani ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, UP ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇਗਾ।
