ਯੂੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ **3.5 ਲੱਖ** ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ Uttar Pradesh Corporation for Outsource Services (UPCOS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EPF ਅਤੇ ESIC ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਯੂੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ UPCOS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੋਰਟਲ: ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲੇਗਾ।
- ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤੋਂ 5 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ: ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਨੌਨ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ EPF ਅਤੇ ESI ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।