UNEP ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.5°C ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਕਾਸ (Emissions) ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
United Nations Environment Programme (UNEP) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ Emissions Gap Report ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.5°C ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 58.4 ਗੀਗਾਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਗੀਗਾਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। G20 ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ 76% ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 2025 ਵਿੱਚ 0.7% ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਖਤ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 18% ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ 45% ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ESG ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।