UNDP ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ **2025** ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ **$114 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNDP) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਬੋਝ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ $1.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ UPI ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (Informal Sector) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
UNDP ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਵਰਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਕਲਾਈਮੇਟ-ਰੇਜ਼ੀਲੈਂਟ' ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।