ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ UNCCD COP17 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਰੇਂਜਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ **$1.2 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 45 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਉਲਾਨਬਾਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ UNCCD COP17 ਸੰਮੇਲਨ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 'Rangelands Flagship Initiative' ਤਹਿਤ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਧਰਤੀ ਦੀ 54% ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਂਜਲੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਲਾਨਾ $21 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $47 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੋਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ:
- ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਿੰਚਾਈ (Irrigation) ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Soil Health Monitoring) ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।