ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ **£41,700** ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Reliance Industries, Mahindra ਅਤੇ Axis Bank ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ £41,700 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ RQF 6 ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਮੱਧ-ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Reliance Industries, Mahindra Automotive ਅਤੇ Axis Bank ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਲੇਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ 'ਸੈਲਰੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ' ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਲੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਜ ਬਿੱਲ (Wage Bill) 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।