UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ **2027** ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 'Carbon Credit Trading Scheme' (CCTS) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਡਬਲ ਟੈਕਸ' (Double Taxation) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ—ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ UK ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ CCTS ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Global Fintech Fest ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਡੇਟਸ
ਸਿਰਫ UK ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- US: ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
- Chile: ਗੱਲਬਾਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
- New Zealand: ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜੋ 'ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ' ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (Emissions Reporting) ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ।