UK Treasury ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਤਹਿਤ 'ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ સ્ਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਐਨਰਜੀ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ (Energy-intensive) ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ (Steel), ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ (Aluminum), ਸੀਮੈਂਟ (Cement), ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ (Fertilizer) ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ (Hydrogen)। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ compliance ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਕੰਪਲਾਈਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ (Compliance Burden)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। UK Treasury ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
EU ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (European Union) ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ EU ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ compliance ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।