ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੂਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਮੌਰਗੇਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ 15-16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (FOMC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ **75%** ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੂਕ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15-16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (FOMC) ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 3.5%–3.75% ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0.25% (quarter-point) ਦਰ ਵਾਧੇ ਦੀ 75% ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੂਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡ ਚੇਅਰ ਕੈਵਿਨ ਵਾਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਕਾਰਨ' ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ (bond yields) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਚੇਅਰ ਕੈਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰੁਖ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ—ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਗਵਰਨਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਗਾਮੀ FOMC ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰ (Summary of Economic Projections) ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।