ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ **0.4%** Merchant Discount Rate (MDR) ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦੌਰ, ਭੋਪਾਲ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 'No UPI Day' ਮਨਾਇਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ QR ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਲਿਆ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
UPI ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੀਸ-ਮੁਕਤ (fee-free) ਮਾਡਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 0.4% ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਨਟੈਕ (Fintech) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਕਦ (Cash) ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।