ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਾਂ (QCOs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ **2016** ਵਿੱਚ **70** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ **790** ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਘੇਰਾ
2016 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 70 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ Bureau of Indian Standards (BIS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਪਰ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 790 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ JETRO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Japan External Trade Organization (JETRO) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 72% ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 'Transition Facilitation (Quality Control) Order, 2026' ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।