'Fragile Five' ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੁਣ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ) ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 'Fragile Five' ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ—ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ—ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਟ ਬਨਾਮ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸੇਫ ਹੈਵਨ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Sovereign Bond Yields) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯੀਲਡ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।