ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ H-1B ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗਵਰਨਰ ਐਬੋਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ H-1B ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੀਮਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਜਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਐਬੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਲਹਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।