Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Bombay House ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ (IPO) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ Tata Sons ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ (Successor) ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮਜਬੂਰੀ
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ RBI ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। Tata Sons ਨੂੰ 'Upper Layer Non-Banking Financial Company' ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ IPO ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੇਚ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਟਾ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਯੂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ TCS ਅਤੇ Tata Motors) ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 'ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਵੈਲਯੂਅਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।