RBI ਨੇ Tata Sons ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ Upper Layer NBFCs ਲਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
RBI ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ Scale Based Regulation (SBR) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, Upper Layer ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Tata Sons ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ Core Investment Company (CIC) ਅਤੇ Upper Layer NBFC ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਨਾਮ ਪਾਲਣਾ (Compliance)
ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
- ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
- ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਟਸ
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਿਸਟਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। Tata Group ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚਾ (ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ) ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
RBI ਅਤੇ SEBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਸਟਮਿਕ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ RBI ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ Tata Sons ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।