RBI ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ NBFC ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ Tata Trusts ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ 'Upper Layer' Non-Banking Financial Company (NBFC-UL) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ Core Investment Company (CIC) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### Tata Trusts ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ\nTata Sons ਵਿੱਚ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ Tata Trusts ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਅਣਲਿਸਟਡ ਇਕਾਈਆਂ—Tata Electronics Systems ਅਤੇ Tata Consulting Engineers—ਨੂੰ Tata Sons ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਮਰਜਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਸੇਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ NBFC-UL ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।\n\n### ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ\nਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੋਇਲ ਟਾਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ Tata Trusts ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।\n\n### ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ\nਜੇਕਰ Tata Sons ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ Air India ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਗਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਬਿਨਾਂ IPO ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।