Tata Sons ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ TCS ਅਤੇ Tata Motors ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
Tata Sons ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ, B.N. Srikrishna ਅਤੇ Uday U. Lalit ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟਰੱਸਟ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ Uday U. Lalit ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਪੈਣ 'ਤੇ 'ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ' (Casting Vote) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। Noel N. Tata ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
ਜਸਟਿਸ B.N. Srikrishna ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ Venu Srinivasan ਵਰਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
Tata Group ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, Tata Sons ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ TCS, Tata Steel, Tata Motors, ਅਤੇ Titan ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।