Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ **21 ਦਿਨਾਂ** ਦਾ 'ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ' ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ **2027** ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Tamil Nadu ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ (Pledges) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2027 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ MOU (Memorandums of Understanding) ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 72% ਹੈ। 'Guidance Tamil Nadu' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ AI ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2027 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।