ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ 'Investment Promotion Commission' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ **2036** ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ **$1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'Tamil Nadu Investment Promotion Commission' (TNIPC) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਸ ਫਾਇਦੇ
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'Tamil Nadu Business Facilitation Act, 2018' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਤਾਮਿਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਊਰਜਾ, IT ਅਤੇ MSME ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 'Guidance Tamil Nadu' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।