Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ₹15,828 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- Ennore SEZ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੋਇੰਬਟੂਰ-ਅਰੀਯਾਲੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ: ਇਹ 765 kV ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ (Fiscal Position) 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAs) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।