Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ **14.5%** ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਧ ਕੇ **₹44,814 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਬਟ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ 12.7% ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 14.5% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ₹47,240 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (Outstanding Liabilities) ₹13.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ GSDP ਦਾ 3% ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Efficiency)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- Tamil Nadu Assured Pension Scheme (TAPS): ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 50% ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- 'Just-in-Time' ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ: ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- New Health Insurance Scheme 2026: ਇਸ ਨੂੰ United India Insurance Company ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ (Capital Expenditure) ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।