Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ Business Facilitation (Amendment) Bill, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ (Deemed) ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ NOC ਦੇਣ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ 'Deemed Approval' ਦਾ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 'Tamil Nadu Investment Promotion Commission' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
'Vetri Tamil Nadu Investment Conclave 2026' ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ (MoUs) ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Central Laws) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।