Tamil Nadu ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ M.A. Siddique ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ GST ਰੈਵੇਨਿਊ **16.1%** ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ **₹44,266 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ M.A. Siddique ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੌਸ (Gross) GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸਲ ਫੰਡ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16.1% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੌਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਗਰੌਸ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ GST 2.0 ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ (Durables) ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਖੇਡ
ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Input Tax Credit) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ (Cash Payment) ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗਰੌਸ ਰਕਮ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੌਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।