CAG ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ Tamil Nadu ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. (debt-to-GSDP) ਅਨੁਪਾਤ **27.38%** ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **28.90%** ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
CAG ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2024-25 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ (utilities) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, Tamil Nadu ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹8.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 27.38% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28.90% ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 16% ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit)
ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ ₹45,840 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹45,121 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ' (Committed Expenditure) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 53.75% ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 21% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ CAG ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।