Tamil Nadu 'ਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਬਜਟ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਪੋਲ

ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (TVK) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਮੈਰੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬੋਝ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹55,775 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ (Revenue Deficit) ਅਤੇ ₹1,21,819 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Public Procurement Process) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਨੇ 2031 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ USD 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।