ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **₹85** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ **₹30** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ **25,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਚੌਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੁਧਮ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ 201 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ 49 ਅਮੁਧਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ El Niño ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਗੈਪ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ NAFED ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- ਤੂਰ ਦਾਲ: ₹130 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ
- ਉੜਦ ਦਾਲ: ₹140 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ
- ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪੋਨੀ ਚੌਲ: ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ
- ਲਸਣ: ₹240 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ' ਹੁਣ 67 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ (Hoarding) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।