Chief Minister C. Joseph Vijay ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੌਰ
ਸੂਬੇ ਦੀ Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ KN Nehru ਨਾਲ ਜੁੜੇ 25 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ₹634 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ 'ਕੈਸ਼-ਫਾਰ-ਜੌਬਸ' (ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ) ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Anbil Mahesh Poyyamozhi ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
DMK ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 16 ਸਾਬਕਾ AIADMK ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।