Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ 'ਤੇ **₹13.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ N. Marie Wilson ਨੇ 2036 ਤੱਕ **$1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'Arivagam' ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ AI ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ
5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ, Tamil Nadu ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ N. Marie Wilson ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹13.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਫੋਕਸ
ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲਾੜੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 'Vetri Laptop Scheme'। ਇਹ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਨੇ 2036 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ AI ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ 'Arivagam' ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Thoothukudi ਅਤੇ Tirunelveli ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ
ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ₹78,683 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਬੋਝ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸੈੱਸ (liquor cess) ਸਮੇਤ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਘੋਲ (fiscal space) ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।