Tamil Nadu ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟਾਰਗੇਟ **$72 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ **$59 ਬਿਲੀਅਨ** ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $59 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ $72 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਟੇਟ-ਲੈਵਲ' ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Kancheepuram ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ MSME ਸਹਾਇਤਾ
ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (MSMEs) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 'Free Trade Agreement facilitation cell' ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, $72 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।