Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ Montek Singh Ahluwalia ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Revenue Augmentation Committee ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ **₹13.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹13.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GSDP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ?
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ (Leakages) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ (Rationalize) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ Floor Space Index (FSI) ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ
ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।