ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ 'Revenue Augmentation Committee' ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਟੂ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। Southern India Chamber of Commerce and Industry ਅਤੇ Tirupur Exporters Association ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ Montek Singh Ahluwalia ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ: ਘਟਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ-ਟੂ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਕੇ 5.45% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'Revenue Buoyancy' (ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ) ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FICCI ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 'Samadhan' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੇਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 'Blue Bonds' ਵਰਗੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ₹10.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।