Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ **₹1,200 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ (Secretariat) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ **25.55 ਏਕੜ** ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਚੇਨਈ ਦੇ ਪੱਟੀਨਾਪੱਕਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਰੀਬਨ 25.55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Tamil Nadu Housing Board, Greater Chennai Corporation ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਛੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 'Olive Ridley' ਕੱਛੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਥੋਮੇ ਰੋਡ (Santhome Road) 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ?
CPI, CPI(M) ਅਤੇ PMK ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ Fort St George ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ (Cost Overruns) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Detailed Project Report (DPR) ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।