ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ **₹3,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Tamil Nadu Newsprint and Papers (TNPL) ਅਤੇ Chennai Petroleum Corporation (CPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ 50% ਬਿਜਲੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।\n\n### ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ\n\nਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd (TNPL) ਆਪਣੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 43% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ।\n\nਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Chennai Petroleum Corporation Ltd (CPCL) ਨੇ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਵਿਖੇ 17.6-ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।