Supreme Court ਨੇ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ (Surcharge) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ' ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ' ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'S. Kodar v. State of Kerala' (1974) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
GST ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ GST ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ 'ਅਕਾਦਮਿਕ' (Academic) ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਬੈਗੇਜ' (Legacy Litigation) ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ।