Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ **1978** ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 'Triple Test' ਹੁਣ 'Industrial Relations Code, 2020' 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਲਣਾ (Compliance) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Supreme Court of India ਦੀ 9-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 'State of Uttar Pradesh v. Jai Bir Singh' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1978 ਦੀ 'Bangalore Water Supply' ਜੱਜਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ 'Industrial Relations Code, 2020' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ:
- ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ: ਜੋ Industrial Disputes Act, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 1978 ਦੇ 'Triple Test' ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ।
- ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ: ਜੋ Industrial Relations Code, 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Compliance Costs ਅਤੇ Collective Bargaining ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੰਗ (Narrow) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।