Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਟੈਕਸੇਬਲ ਰੈਵੇਨਿਊ' ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਸੀਦ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 'ਕੈਪੀਟਲ ਰਸੀਦ' (Capital Receipt) ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਰੇਟ (Effective Tax Rate) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ Mepco Industries Ltd. ਬਨਾਮ Commissioner of Income Tax ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'Notes to Accounts' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ।