Supreme Court ਨੇ 2021 ਦੇ ਉਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Environmental Clearance) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ **₹20,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Supreme Court of India ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 'ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ' (Post-facto) ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ\nਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਸਤਾਰ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੋ' ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (Execution Timeline) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ\nਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ (Profit) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।