ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ Sugar Mills ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ Ethanol ਅਤੇ Biogas ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Bio-Energy ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਭਾਰਤੀ Sugar Mills ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ Ethanol ਅਤੇ Compressed Biogas (CBG) ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ Ethanol ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (Bagasse) ਤੋਂ CBG ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ (Regulatory Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ Bio-Energy ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Ethanol ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Feedstock) 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ?
ਨਵੀਆਂ CBG ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ Ethanol ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital Investment) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। Balrampur Chini, Shree Renuka Sugars, ਅਤੇ Triveni Engineering ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈੱਟ-ਟੂ-ਇਕਵਿਟੀ (Debt-to-Equity) ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ procurement ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।