ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਮੇਕਰਸ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨਰਜੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Jindal Steel ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (coal gasification) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (geopolitical) ਤਣਾਅ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Jindal Steel ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ₹37,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਕੋਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਨਾਫੇ (profit margins) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। Meranti Green Steel ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੱਧ-2026 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50% ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ (carbon-intensive) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।